• हरियाणा सरकार एक्शन में, Faridabad Municipal Corporation के विकास कार्यों की होगी जांच,
• दिशा बैठक में उठा 200 करोड़ का मामला, अब निगम के ठेके और भुगतान जांच के घेरे में,
• विपुल गोयल के निर्देश के बाद निगम के विकास कार्यों की जांच शुरू, कई अधिकारी आ सकते हैं घेरे में,
• 10 साल का रिकॉर्ड खंगालेगी सरकार,
• टेंडर और भुगतान की होगी पड़ताल,
• नीरज शर्मा ने उठाए अग्निकांड पर सवाल, बोले- 2018 तक की फाइलें ही क्यों जलीं?,

फरीदाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब हरियाणा सरकार के उच्च स्तर तक पहुंच गया है। लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने नगर निगम के पिछले 10 वर्षों के कार्यों की व्यापक जांच कराने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

सूत्रों के अनुसार, हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई। इसके बाद शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने विभागीय अधिकारियों को नगर निगम के विकास कार्यों, ठेकों और भुगतान प्रक्रिया की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं।

दिशा बैठक में उठा था मामला

हाल ही में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से सामने आया था। बैठक में केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, विधायक मूलचंद शर्मा और धनदेश अधलखा ने नगर निगम में कथित वित्तीय गड़बड़ियों का विषय उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि कई परियोजनाओं में लागत बढ़ाकर भुगतान किए गए। कुछ कार्यों को कागजों में पूरा दिखाया गया, जबकि कई टेंडरों में नियमों के पालन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। इन आरोपों के बाद सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाने का फैसला किया।

10 वर्षों के विकास कार्य जांच के दायरे में

शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग अब पिछले एक दशक के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं, जारी किए गए टेंडरों, ठेकेदारों को किए गए भुगतानों और विकास कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा करेगा। जांच के दायरे में सड़क निर्माण, सीवर व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पार्कों के विकास और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल किए जा सकते हैं।

अधिकारियों का मानना है कि यदि जांच के दौरान किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या प्रक्रियागत लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं।

CBI जांच की मांग भी तेज

इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज शर्मा लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने कथित घोटाले की जांच CBI से कराने की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि इतने बड़े वित्तीय मामले की निष्पक्ष जांच केंद्रीय एजेंसी द्वारा ही संभव है।

नीरज शर्मा ने नगर निगम कार्यालय में हुए अग्निकांड पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है कि आग में केवल वर्ष 2018 तक की फाइलें ही क्यों प्रभावित हुईं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है।

सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ी राजनीतिक हलचल

फरीदाबाद नगर निगम से जुड़े इस कथित घोटाले को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म हो रहा है। खास बात यह है कि सत्ता पक्ष से जुड़े जनप्रतिनिधियों द्वारा भी मामला उठाए जाने से प्रशासनिक तंत्र पर दबाव बढ़ा है। वहीं विपक्ष सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है।

अब सभी की निगाहें सरकार द्वारा कराई जा रही जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। यदि जांच में बड़े स्तर पर अनियमितताएं सामने आती हैं, तो यह मामला हरियाणा के चर्चित नगरीय मामलों में शामिल हो सकता है।